महेंद्र सिंह धोनी ने इस IPS ऑफिसर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया मुकदमा, मैच फिंक्सिंग कांड से जुड़े हैं तार

2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड ने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम के सदस्य भी इस कांड में फंसे थे। टीम के कुछ अधिकारी दोषी पाए गए थे। ये कांड सभी भूल गए थे, लेकिन धोनी के कारण ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। धोनी ने इस मामले में बयानबाजी के लिए एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

आईपीएस अधिकारी के खिलाफ किया मुकदमा

इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी ने सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें समन जारी करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है।

क्या हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के साथ मामला

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (IG) संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे (धोनी) जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि लाइवलॉ.कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संपत ने कथित तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुद्गल कमेटी के कुछ हिस्सों को सीलबंद रखने का फैसला किया था और उसे स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2013 में किन पर लगा था आरोप

2013 में मैच फिक्सिंग विवाद सामने आया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ी एस श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे। इसकी जांच के बाद सट्टेबाजी की बातें भी सामने आई थीं, जिसमें राजस्थान के तत्कालीन सहमालिक राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को दोषी पाया गया था। इन मामलों का स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस मुद्गल के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिश के बाद राजस्थान और चेन्नई को दो-दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।