IPL Media Rights: BCCI ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड्स, अब हर 1 फेंकी गई गेंद से होगी 49 लाख की कमाई

IPL MEDIA RIGHTS: आईपीएल 2023 से लेकर आईपीएल 2027 तक के लिए बीते मंगलवार को आखिरकार बीसीसीआई (BCCI) ने टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार बेच दिए। लेकिन इस बार कमाई के आंकड़ों ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। बीसीसीआई ने मीडिया अधिकारों को 48390 करोड़ रुपये में बेचा है। इससे होने वाली कमाई के अलग-अलग पहलू व दिलचस्प आंकड़े सामने आए, तो हर कोई हैरान रह गया।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए मीडिया राइट्स (IPL MEDIA RIGHTS) को भारी भरकम रकम में बेच दिया गया है, इससे जहां बीसीसीआई प्रत्येक फेंकी गई गेंद से लगभग 49 लाख रुपये कमाएगा। वहीं, प्रत्येक ओवर में 2.95 करोड़ रुपये की कमाई होगी। 2023 से प्रत्येक आईपीएल मैच से बीसीसीआई 118 करोड़ रुपये कमाएगा।

BCCI ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड्स

2018 में स्टार इंडिया (Star India) द्वारा हासिल की गई पांच साल की डील के अनुसार, भारत के प्रत्येक घरेलू खेल का औसत मूल्य 60 करोड़ रुपये है। विशेष रूप से, बीसीसीआई 2018-22 से पिछले चक्र में प्रत्येक आईपीएल मैच से लगभग 55 करोड़ रुपये कमा रहा था। तीन दिनों के लिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित ई-नीलामी में, डिज्नी-स्टार (Disney Star) ने टीवी मीडिया अधिकारों को बरकरार रखा, जबकि वायकॉम 18 ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के 2023-27 चक्र के डिजिटल राइट्स जीते।

BCCI हर गेंद से कमाएगा लगभग 49 लाख रुपये

टीवी अधिकारों (पैकेज ए) के लिए अधिकतम बोली 23,575 करोड़ रुपये (प्रति मैच 57.5 करोड़ रुपये) थी, जबकि वायकॉम 18 ने विशेष रूप से डिजिटल अधिकारों के लिए पैकेज बी और सी का दावा करने के लिए 23,758 करोड़ रुपये खर्च किए। वायकॉम 18 (Viacom18) को पैकेज डी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके क्षेत्रों के अधिकार भी मिले जबकि टाइम्स इंटरनेट को ‘मेना’ और ‘यूएस’ के राइट्स मिले।

इन कंपनियों की हुई चांदी

विशेष रूप से, पहली बार बीसीसीआई ने आईपीएल के टीवी और डिजिटल अधिकारों को विभाजित किया, जहां बोलीदाताओं को चार पैकेज की पेशकश की (ए) भारत उप-महाद्वीप टेलीविजन, (बी) भारत उप-महाद्वीप डिजिटल, (सी) भारत डिजिटल गैर-अनन्य विशेष पैकेज और पैकेज डी में भारत के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं।

नीलामी 12 जून को 11:00 बजे पैकेज ए और बी के साथ शुरू हुई। टीवी अधिकारों के लिए 49 करोड़ रुपये और डिजिटल अधिकारों के लिए 33 करोड़ रुपये के आधार मूल्य से बोली शुरू हुई और पार्टियों के पास बोली लगाने के लिए 30 मिनट तक का समय था।