किसान आंदोलन के 14 महीनों के बाद अब किसानों की घर होगी वापसी, सरकार ने मानी उनकी मांगें

Farmers protest :  दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे हैं किसान आंदोलन (Farmers Agitation) जल्द ही समाप्त हो जाएगा. क्योंकि सरकार ने किसानों को एक औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है. सरकार ने किसानों पर दर्ज मामले (Cases Against Farmers)  वापस लेने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही अब अब से पराली जलाने पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं होगा।

आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा

बता दें किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसानों के परिवारों को मुआवज़ा दिया जाएगा. वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पहले ही मृतक किसानों के परिवार को 5 लाख मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान कर चुकी हैं.

खबर है कि सरकार की तरफ से औपचारिक पत्र मिलने के बाद किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं और जल्द ही आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं. किसान नेता अशोक धावले ने कहा कि सरकार की तरफ से एक आधिकारिक पत्र मिला है. इस पत्र को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में रखा जाएगा, हालांकि अभी इस पत्र को खोला नहीं गया है. इससे पहले सरकार ने सादे कागज पर किसानों को प्रस्ताव भेजा था.

बुधवार को पांच वरिष्ठ किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिए गए नए प्रस्तावों पर चर्चा की. जिसमे हजारों किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस केस तुरंत वापस लिए जाने की बात शामिल है. सरकार ने मंगलवार शाम भी किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर कमेटी गठित करने का भरोसा दिया गया था, हालांकि, इसके बाद किसान लगातार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे.

जानिए किसानों की मांगें

जानकारी के मुताबिक तीन कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद भी किसानों ने सरकार के सामने अपने नई मांगें रखी थीं. इनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा, पराली जलाने पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर चर्चा की बात शामिल थी.