सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा -‘BCCI एक ‘दुकान’ है’

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने पहले बहुत बड़ा बयान दे दिया था उसके बाद यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। तो उच्च न्यायालय ने भी BCCI को दुकान कहते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई एक ’दुकान’ है। आइए आगे आर्टिकल में इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ही बीसीसीआई को दुकान बता दिया है।

बीसीसीआई एक दुकान है :सुप्रीम कोर्ट

आपका बता दे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को दुकान बता दिया था और वही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका निष्कर्ष दुकान ही निकाला है। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया दुकान है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और पीसीएस ने सिन्हा ने कहा है कि, बीसीसीआई की व्यवस्थित कंपनियों को विशेष कर उनके द्वारा क्रिकेट मैचों के टिकटों की बिक्री, सेवाओं के लिए कीमत वसूलना मनोरंजन प्रदान करना इंडियन प्रीमियर लीग से आए प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए।

उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है । बीसीसीआई व्यवस्थित आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है इसे ईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत ‘दुकान’ का है जा सकता है। दरअसल आपको बता दें बीसीसीआई पर मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा आरोप लगाया था। आइए जानते हैं आखिर क्या ऐसा हुआ था जिसके चलते बीसीसीआई को दुकान कहा जाने लगा है।

मुंबई हाई कोर्ट ने कही थी यह बड़ी बात

आपको बता दें मुंबई हाईकोर्ट ने बीसीसीआई कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1(5) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र का द्वारा जारी 18 सितंबर 1978 की अधिसूचना के अनुसार दुकान के अर्थ के अंतर्गत आता है। शीर्ष अदालत इस बात का जवाब दे रही है कि क्या बीसीसीआई 18 सितंबर 1978 की अधिसूचना के अनुसार एक दुकान कहा जा सकता है। क्या ईएसआई अधिनियम के प्रावधान बीसीसीआई पर लागू हो या नहीं इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट मंथन कर रहा है ‌।

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