MUSTARD OIL PRICE: चुनाव के बीच आई खाने वाले तेलों(edible oil) की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए अब कितनी है नई कीमत

महंगाई की मार दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसी बीच लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने खाने वाले तेलों(edible oil) की कीमतों में कटौती ने लिए कई सारे कदम उठा चुकी है. इसे के साथ अब सरकार ने कच्चे पाम तेल के प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है. सरकार के इस बड़े कदम से EDIBLE OIL की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में काफी मदद मिलेगी.

वहीं एक ऑफिशियल अधिसूचना के अनुसार कच्चे पाम तेल(crude palm oil) पर अब 5 प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा, जो अब तक 7.5 प्रतिशत लगता था. इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25 प्रतिशत की जगह अब सिर्फ 5.5 प्रतिशत तक रह जाएगा.

जानिए कितने कम हो जाएंगे दाम

EDIBLE OIL कारोबारियों के मुताबिक इस कटौती से कीमतों में प्रति क्विंटल 280 रुपये की कमी आ सकती है. इससे पहले सरकार ने अक्तूबर माह में भी खाद्य तेल के आयात शुल्क में बड़ी कटौती की थी. जानकारी के मुताबिक भारत अपनी 60 प्रतिशत से अधिक खाने वाले तेल की जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है. इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी पामोलिन और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं.

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भंडारण सीमा पर किया गया फैसला

बता दें केंद्र सरकार ने खाने वाले तेल व तिलहनों की भंडारण सीमा मात्रा 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है. जिसके बाद भंडारण सीमा(stock limit onoil seeds) आदेश केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार देता है कि वह EDIBLE OIL व तिलहनों के भंडारण, वितरण को नियमित कर सकें. इससे देश में खाने वाले तेलों और तिलहनों की जमाखोरी रोकने के सरकारी प्रयासों को बल मिलेगा.

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